UPI पर लग सकता है चार्ज? लोकसभा ने सरकार को बैंक शुल्क की अनुमति देने वाला बिल पास किया
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UPI से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा ने Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार को भविष्य में UPI और अन्य अधिसूचित डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर शुल्क लगाने की अनुमति देने का अधिकार मिल सकता है।
इस बदलाव के बाद बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ डिजिटल लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) जैसे शुल्क लगाने की अनुमति देने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी UPI पेमेंट पर कोई नया शुल्क लागू नहीं हुआ है। शुल्क कब और किन लेनदेन पर लगाया जाएगा, यह भविष्य में सरकार की अधिसूचना और नियमों पर निर्भर करेगा।
फिलहाल UPI भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट माध्यमों में से एक है और आम तौर पर यूजर्स के लिए इसका इस्तेमाल बिना अतिरिक्त ट्रांजैक्शन फीस के होता है। नए कानूनी बदलाव ने इसलिए आम लोगों, कारोबारियों और डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के बीच चर्चा बढ़ा दी है।
इस प्रस्ताव का असर खास तौर पर व्यापारिक लेनदेन और पेमेंट इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। हालांकि, ग्राहकों को सीधे कितनी फीस देनी होगी या देनी भी होगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। संभावित शुल्क की दर, दायरा और लागू होने की शर्तें आगे तय की जाएंगी।
क्या अब UPI से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा? क्या आम यूजर्स को भी चार्ज देना पड़ेगा? इस बिल का पूरा मतलब और UPI पर संभावित असर जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।
About the Author: Gia Rana
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